दक्षिण कोरिया की नेशनल असेंबली ने शनिवार को राष्ट्रपति यूं सुक येओल पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान कर दिया है। 3 दिसंबर को जब उन्होंने मार्शल लॉ की विवादास्पद घोषणा की थी तो उसके बाद देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। नेशनल असेंबली के सदस्यों ने दूसरे प्रस्ताव में राष्ट्रपति पर महाभियोग के पक्ष में 204 वोट डाले।
पिछले शनिवार को, यून अपनी सत्तारूढ़ पीपुल्स पावर पार्टी के अधिकांश सदस्यों के बहिष्कार के कारण महाभियोग से बाल-बाल बच गए थे। उनके विवादास्पद वैवाहिक कानून, जो केवल छह घंटे तक चला, की वजह से जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ। सियोल में हर रात हजारों लोग जमा हो रहे थे और उनके इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। प्रदर्शन काफी हद तक शांतिपूर्ण रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति ने मॉर्शल लॉ लागू करने की कोशिश की
खबरों में कहा गया है कि यूनल के मार्शल लॉ का मकसद डिक्री पर संसदीय वोट को दबाना था। 40 से अधिक वर्षों में दक्षिण कोरिया में पहली बार मार्शल लॉ घोषित किया गया। उन्होंने नेशनल असेंबली में सैकड़ों सैनिकों और पुलिस अधिकारियों को तैनात किया, लेकिन सांसदों द्वारा डिक्री को खारिज करने के बाद मॉर्शल लॉ वापस ले लिया गया। हालाँकि कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई, लेकिन नतीजा गंभीर रहा, यून की पार्टी विभाजित हो गई और उनका नेतृत्व अधर में लटक गया।
विपक्षी दलों और कानूनी विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि वैवाहिक कानून केवल युद्धकाल या इसी तरह की आपात स्थितियों के दौरान घोषित किया जा सकता है, और यून ने अपनी संवैधानिक शक्तियों का उल्लंघन किया है। जवाब में, यून ने विद्रोह के आरोपों को खारिज कर दिया था, अपने मार्शल लॉ डिक्री को शासन के एक अधिनियम के रूप में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी को चेतावनी देने के उद्देश्य से तैयार किया था।
दक्षिण कोरिया में आगे का रास्ता क्या है
महाभियोग की वजह से यून ने अपना अधिकार खो दिया है, लेकिन जब तक संवैधानिक अदालत उसके भाग्य का फैसला नहीं करता तब तक वह पद पर बने रहेंगे। इस अवधि के दौरान, प्रधानमंत्री हान डक-सू कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभालेंगे। यदि अदालत अंततः यून को पद से हटा देती है या वह इस्तीफा दे देते हैं, तो देश में 60 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होगा।
इसके अलावा यून को मार्शल लॉ की घोषणा से संबंधित कथित विद्रोह के लिए आपराधिक जांच का सामना करना पड़ रहा है। परिणामस्वरूप, अधिकारियों ने उन पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे उसकी विदेशों में गतिविधियों पर रोक लग गई है।
