ITI in Punjab : पंजाब के तकनीकी शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के प्रयासों से राज्य के छह ITI संस्थानों को राज्यसभा सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी द्वारा अपनाने के लिए आज एक MOU साइन किया गया।
राज्यसभा सदस्य सहनी ने उठाया यह जिम्मा
इस संबंध में जानकारी देते हुए राज्य के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि पंजाब के युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. लेकिन तकनीकी अवरोध के कारण हमारे ITI संस्थानों में नवीनतम शिक्षा देने में कुछ कमी महसूस हो रही थी। इसलिए उन्होंने विक्रमजीत सिंह साहनी से समन्वय स्थापित कर उनसे इस मामले में मदद करने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए साहनी ने राज्य के छह ITI संस्थानों को अपनाने संबंधी एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किए हैं।
6 ITI के अपग्रेडेशन के लिए खर्च करेंगे 11 करोड़
एम.ओ.यू. के अनुसार, डॉ. साहनी इन छह आई.टी.आई. संस्थानों के अपग्रेडेशन के लिए 11 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, जिनमें आई.टी.आई. लुधियाना, आई.टी.आई. पटियाला, आई.टी.आई. मानकपुर शरीफ, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, आई.टी.आई. सुनाम, और आई.टी.आई. लालड़ू शामिल हैं।
उद्योगों से जोड़ा जाएगा
बैंस ने बताया कि इन आई.टी.आई. संस्थानों को स्थानीय उद्योगों से जोड़ा जाएगा और आई.टी.आई. के छात्रों के लिए प्लेसमेंट और अप्रेंटिसशिप के लिए एक मजबूत उद्योग-संयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। इस समझौते के तहत मोहाली आई.टी.आई. में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एयर होस्टेस, ब्यूटी वेलनेस, और यूनिअर नर्स का कोर्स शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन प्रयासों से दस हजार युवाओं को नौकरियां मिलेंगी।
मानकपुर शरीफ ITI को ड्रोन अकादमी के रूप में विकसित किया जाएगा
बैंस ने कहा कि लालड़ू और मानकपुर शरीफ आई.टी.आई. को ड्रोन अकादमी के रूप में विकसित किया जाएगा, जो देश में ड्रोन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रमुख संस्थानों में से एक होंगी। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आगामी नवंबर महीने में लुधियाना का आई.टी.आई. एक्सीलेंस सेंटर लॉन्च किया जाएगा।
‘सीटों की संख्या बढ़ाकर 35,000 कर दी गई’
शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य के युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इसका उदाहरण यह है कि आई.टी.आई. संस्थानों में सीटों की संख्या 28,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दी गई है।
‘बेरोजगारी कम करने में सहायक’
उन्होंने कहा कि इससे जहां औद्योगिक इकाइयों को प्रशिक्षित कर्मी मिलेंगे, वहीं राज्य में बेरोजगारी को कम करने और नशे की समस्या को समाप्त करने में भी मदद मिलेगी।
रिपोर्टः अमित कुमार, संवाददाता, चंडीगढ़
यह भी पढ़ें : UP : अन्य जिलों में भी कब्जा मुक्त करवाई जाएगी गोचर भूमि, 12 जिलों में CM के निर्देश पर हो चुकी है कार्रवाई
Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप
