Hardoi : उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां पर एसटीएफ की टीम ने एक परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य के घर में छापेमारी की। इस दौरान राज्य बोर्ड परीक्षा की 10वीं कक्षा का पेपर हल कर रहे 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा उनके पास से 20 उत्तर पुस्तिकाएं बरामद की गई हैं।
वहीं पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि गिरफ्तार हुए आरोपियों की संख्या बढ़कर 19 हो गई। यह मामला शुक्रवार को उप्र बोर्ड परीक्षा की सुबह की पाली में अंग्रेजी विषय की परीक्षा से जुड़ा हुआ है। एसटीएफ की टीम ने एक परीक्षा केंद्र के प्रधानाचार्य के घर में 14 लोगों को प्रश्नपत्र हल करते हुए पकड़ा। इसके अलावा दो महिलाएं एक अन्य परीक्षा केंद्र के बाहर प्रश्नपत्र हल करते हुई पकड़ी गईं।
एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई
जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) बालमुकुंद प्रसाद ने बताया कि एसटीएफ की टीम ने 16 ‘सॉल्वरों’ को गिरफ्तार किया है। जब डीआईओएस की टीम प्रधानाचार्य के आवास पर पहुंची, तो वहां 14 लोग उत्तर पुस्तिकाएं लिखते हुए पकड़े गए। इनमें 5 पुरुष और 9 महिलाएं शामिल थीं। एक आरोपी ने खुद को विद्यालय का शिक्षक भी बताया।
इसके अलावा, एसटीएफ ने दलेल नगर गांव स्थित जय सुभाष महाबली इंटर कॉलेज में छापा मारा, जहां परीक्षा केंद्र के बाहर दो महिलाएं अंग्रेजी का प्रश्नपत्र हल करते हुए पाई गईं। दोनों परीक्षा केंद्रों से जब्त उत्तर पुस्तिकाओं और प्रश्नपत्रों को सील कर दिया गया है।
सॉल्वर गैंग में शिक्षकों की मिलीभगत!
डीआईओएस ने बताया कि दोनों परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट बदले जाएंगे। इसके अलावा, परीक्षा केंद्र प्रभारी राम मिलन और परीक्षा प्रभारी मनीष सिंह के साथ एक शिक्षक को भी गिरफ्तार किया गया है।
छानबीन में सामने आया कि दो सॉल्वर गिरोह परीक्षा में नकल कराने में शामिल थे। प्रशासन अब इन गिरोहों के नेटवर्क को खंगालने में जुटा है।
कुल 19 आरोपी गिरफ्तार
एसटीएफ ने 14 सॉल्वरों को एक स्थान से और 2 सॉल्वरों को दूसरे स्थान से गिरफ्तार किया। इसके अलावा, परीक्षा केंद्र प्रभारी और परीक्षा प्रभारी समेत कुल 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जब्त उत्तर पुस्तिकाओं और प्रश्नपत्रों को सील कर लिया गया है।
डीआईओएस ने कहा कि दोनों स्कूलों के केंद्र व्यवस्थापक और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को हटाने की सिफारिश की गई है। साथ ही, इन सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा गया है।
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