
Bihar Election 2025, Lucknow
Bihar Election 2025, Lucknow
Lucknow: नवंबर महीने में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। अब उत्तर प्रदेश में रह रहे बिहार के मतदाताओं को वोटिंग वाले के दिन छुट्टी दी जाएगी, जिससे वे अपने घर राज्य जाकर लोकतंत्र के इस पर्व में पूरे तरह से भागिदार बन सकें। सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने इस विषय में निर्देश दिया है।
सरकार के इस फैसले से लाखों बिहार के रहने वाले मजदूरों, कर्मचारियों और अन्य कामगारों को बड़ी राहत मिलेगी, जो रोज़गार या नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश के कई जिलों में निवास करते हैं। आदेश के अनुसार, 6 नवंबर और 11 नवंबर 2025 को बिहार चुनाव के मतदान दिवसों पर संबंधित मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश प्रदान किया जाएगा।
सीमावर्ती जिलों में खास तैयारी
उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों जैसे कि सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज आदि में भारी संख्या में बिहार के वोटर्स रहते हैं। ऐसे में प्रशासन ने इन जिलों के सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया है कि वे यह सुनिश्चित जल्द से जल्द करें कि किसी भी पात्र व्यक्ति को वोट देने के लिए अपने घर जाने में कोई समस्या न हो।
यह आदेश सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र के कामगारों, औद्योगिक इकाइयों, कार्यालयों और संस्थानों में काम करने वाले बिहार के वोटरों पर भी लागू किया जाएगा। इसका अर्थ है कि जिन कर्मचारियों का नाम बिहार की मतदाता लिस्ट में दर्ज है, उन्हें मतदान दिवस पर छुट्टी का पूरा अधिकार मिलेगा।
लोकतंत्र को सशक्त बनाने की बड़ी पहल
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, यह फैसला चुनाव आयोग के आदेशों के आधार पर ही लिया गया है। इसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना है। बिहार चुनाव में इस बार कई सीमावर्ती जिलों से मतदाताओं के भारी संख्या में बिहार की जाने पूरी संभावना है।
सरकार का यह कदम न सिर्फ मतदाताओं की सुविधा को आसान बनाएगा, बल्कि मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि करने में सहायता करेगा। इससे उन लोगों को भी अवसर मिलेगा जो रोजगार के कारण अपने गृह क्षेत्र से दूर रहते हैं और कई बार मतदान में भदीदार नहीं बन पाते।
बता दे, बिहार चुनाव 2025 में यह व्यवस्था लोकतंत्र के उत्सव को और व्यापक बनाएगी, जिससे मतदाता टेंशन फ्री होकर अपने राज्य जाकर मतदान कर सकेंगे और अपने अधिकार का पूरा प्रयोग कर सकेंगे।


