पिछले साल जनवरी में, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पर्यावरण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई माफी योजना को विस्तार देने वाले 2021 के कार्यालय ज्ञापन (OM) पर रोक लगाई थी, तो उसने 2017 के अधिसूचना की वैधता पर सवाल नहीं उठाया था। लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 की मूल अधिसूचना और 2021 के कार्यालय ज्ञापन को अवैध घोषित कर दिया, साथ ही इन्हें लागू करने के लिए जारी किए गए सभी परिपत्रों, आदेशों और अधिसूचनों को भी रद्द कर दिया।
इस तरह, कोर्ट ने उन परियोजनाओं को किसी भी रूप में पर्यावरणीय मंजूरी (EC) देने के एक्स-पोस्ट-फैक्टो (बाद में मंजूरी) रास्ते को बंद कर दिया, जिन्होंने बिना अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी के काम शुरू कर दिया था या मंजूरी की शर्तों से अधिक उल्लंघन किया था।
हालांकि पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों ने पुनर्विचार याचिका की संभावना से इनकार नहीं किया है, लेकिन शुक्रवार के आदेश से पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2017) और अलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स बनाम रोहित प्रजापति (2020) के फैसलों में स्पष्ट किया था कि एक्स-पोस्ट-फैक्टो मंजूरी पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांत और EIA अधिसूचना 2006 के खिलाफ है, जो पहले से पर्यावरणीय मंजूरी की मांग करती है।
2017 में एक बार की छूट के रूप में शुरू की गई यह व्यवस्था, जुलाई 2021 में उल्लंघन मामलों की पहचान और निपटान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)” जारी होने के बाद एक नियमित प्रक्रिया बन गई।
सुप्रीम कोर्ट में अपने तर्कों में पर्यावरण मंत्रालय ने कहा था कि बिना मंजूरी के शुरू की गई परियोजनाओं से निपटने के लिए कोई मौजूदा प्रक्रिया नहीं थी, और 2021 का OM उन उल्लंघन मामलों के लिए जारी किया गया था जो 2017 की अधिसूचना में शामिल नहीं थे। मंत्रालय ने यह भी तर्क दिया कि यह कदम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत के अनुरूप है, और परियोजनाओं को वैध करने का मौका न देने से ध्वंस होगा, जो पर्यावरण को और नुकसान पहुंचाएगा।
जनवरी 2024 में रोक लगाने के कुछ दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि अगर मंजूरी जुलाई 2021 से पहले दी गई थी, तो EC शर्तों में संशोधन के प्रस्तावों पर विचार करने में यह रोक बाधा नहीं बनेगी।
पिछले साल रोक लगने तक, पर्यावरण मंत्रालय ने “उल्लंघन श्रेणी” के तहत 100 से अधिक परियोजनाओं को मंजूरी दे दी थी। इनमें कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट खदानें, एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कई डिस्टिलरी, स्टील और लोहा कारखाने, औद्योगिक एस्टेट, सीमेंट प्लांट, चूना पत्थर खदानें, रासायनिक इकाइयाँ और निर्माण स्थल आदि शामिल हैं।
इनके अलावा, मंत्रालय ने कम से कम 150 अन्य परियोजनाओं को प्रभाव आकलन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) भी जारी किए थे। ToR जारी होने के बाद, परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन किया जाता है, और मंजूरी का अंतिम निर्णय इसी आकलन पर निर्भर करता है।
पिछले छह वर्षों में लाभान्वित होने वाली कंपनियों में सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जेपी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, रामको सीमेंट, भूषण स्टील लिमिटेड (टाटा स्टील), स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर, लॉयड्स मेटल्स एंड एनर्जी लिमिटेड, हिंदुस्तान मार्बल, आर्टेमिस हॉस्पिटल, पुष्पावती सिंघानिया हॉस्पिटल, स्पेज टावर्स, होटल लीला वेंचर लिमिटेड, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप आदि शामिल हैं।
मंत्रालय के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उल्लंघन मामलों से निपटने के लिए गठित एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (EAC) ने जून 2017 से जून 2021 के बीच 46 बैठकें कीं और कम से कम 112 परियोजनाओं की सिफारिश की। इनमें से कम से कम 55 को पर्यावरणीय मंजूरी मिली, जबकि बाकी को पर्यावरणीय प्रभाव आकलन और उपचार योजनाओं के लिए ToR जारी किए गए।
