बकरीद के दौरान महाराष्ट्र में पशु बाज़ार बंद करने का आदेश क्यों दिया गया है? यदि गोवंश को बचाना मक़सद है तो इस पर निगरानी रखने के बजाय पूरे पशु बाज़ार को बंद क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल कि यह बकरीद के दौरान ही क्यों किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब से पहले यह जान लें कि आख़िर यह फ़ैसला क्या है।
महाराष्ट्र गोसेवा आयोग ने 3 से 8 जून तक राज्य में पशु बाजारों को बंद करने का आदेश जारी किया है। इस आदेश का उद्देश्य बकरीद यानी ईद-उल-अज़्हा के दौरान गोवंश की हत्या को रोकना बताया गया है। यह निर्णय 7 जून को पड़ने वाली बकरीद के आसपास लागू होगा।
महाराष्ट्र गोसेवा आयोग का कहना है कि यह क़दम गोवंश संरक्षण के लिए उठाया गया है। भारत में गोवंश को कई समुदायों द्वारा पवित्र माना जाता है और पिछले कुछ वर्षों में गोहत्या पर प्रतिबंध को लेकर कई राज्यों में सख्त क़ानून लागू किए गए हैं। महाराष्ट्र में 2015 में लागू हुए गोवंश हत्या निषेध अधिनियम के तहत गायों की हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध है और इस आदेश को उसी दिशा में एक क़दम माना जा रहा है। आयोग ने कृषि उत्पादन बाज़ार समितियों यानी एपीएमसी को इस आदेश को लागू करने की ज़िम्मेदारी सौंपी है।
बकरीद इस्लाम धर्म का एक अहम त्योहार है। इसमें कुर्बानी एक धार्मिक प्रथा है। यह प्रथा पैगंबर इब्राहिम की भक्ति को याद करती है और सामुदायिक एकजुटता को बढ़ावा देती है। पशु बाजारों पर प्रतिबंध से मुस्लिम समुदाय के लिए कुर्बानी के लिए पशु खरीदना मुश्किल हो सकता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां स्थानीय बाजार इस दौरान मुख्य स्रोत होते हैं। इससे धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठ सकते हैं।
दूसरी ओर, गोवंश संरक्षण को बढ़ावा देने वाले समूह इस फ़ैसले का समर्थन कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्टों में इस क़दम को गोसेवा के लिए एक सकारात्मक क़दम बताया गया है। हालाँकि, कुछ लोग इसे धार्मिक आधार पर भेदभाव के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि यह आदेश विशेष रूप से बकरीद के समय लागू किया गया है। यह ध्रुवीकरण का कारण बन सकता है और सामाजिक तनाव को बढ़ा सकता है।
महाराष्ट्र में बकरीद के दौरान पशु बाजार एक बड़ा आर्थिक केंद्र होते हैं। मुंबई के दियोनार कसाईखाने जैसे बाजारों में लाखों रुपये का कारोबार होता है। 29 मई से शुरू हुए पशु बाजारों में पहले ही भीड़ देखी जा रही थी, लेकिन इस प्रतिबंध से व्यापारियों और किसानों को नुकसान हो सकता है। पशुधन पर निर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ सकता है।
कृषि उत्पादन बाजार समितियों पर इस आदेश को लागू करने की जिम्मेदारी डालने से स्थानीय प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा। साथ ही, अवैध पशु बाजारों के उभरने की आशंका भी बढ़ सकती है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति और जटिल हो सकती है।
इसके अलावा, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत इस आदेश को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। पहले भी, पशु बाजारों पर प्रतिबंध से जुड़े मामलों में कानूनी विवाद देखे गए हैं।
यह आदेश एक बार फिर धर्म, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के बीच टकराव को उजागर करता है। गोवंश संरक्षण को बढ़ावा देना एक वैध नीतिगत लक्ष्य हो सकता है, लेकिन इसे विशेष रूप से बकरीद के समय लागू करना धार्मिक संवेदनशीलता को आहत कर सकता है। क्या यह क़दम समावेशी और निष्पक्ष तरीके से लागू होगा ताकि किसी समुदाय विशेष को निशाना बनाने का आरोप न लगे?
इसके बजाय सरकार गोवंश की बिक्री पर सख्त निगरानी रखने और अन्य पशुओं के व्यापार को अनुमति देने के वैकल्पिक उपायों पर विचार कर सकती थी। इससे धार्मिक प्रथाओं और गोसंरक्षण के बीच संतुलन बनाया जा सकता था।
महाराष्ट्र गोसेवा आयोग का पशु बाजार बंद करने का आदेश एक जटिल मुद्दा है, जो धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं पर असर डालता है। यह कदम गोवंश संरक्षण के लिए सकारात्मक हो सकता है, लेकिन इसके दूसरे प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सरकार को इस आदेश को लागू करने में पारदर्शिता और संवेदनशीलता दिखानी होगी, ताकि सामाजिक सौहार्द और आर्थिक स्थिरता बनी रहे। साथ ही, इस तरह के फैसलों में सभी समुदायों के साथ बातचीत ज़रूरी है, ताकि किसी भी तरह के तनाव से बचा जा सके।
