भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जो मंगलवार को ‘एक देश, एक चुनाव (ONOE)’ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के सामने पेश हुए, ने कानूनी चुनौतियों के बारे में आगाह किया। कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उन्होंने पूरी प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से करने और विधानसभा कार्यकाल को गंभीर रूप से कम करने से होने वाली चुनौतियों पर बात की।
जस्टिस ललित को समिति ने एक विशेषज्ञ के रूप में बुलाया था ताकि यह समझा जा सके कि क्या यह विधेयक संवैधानिक कसौटी पर खरा उतरेगा। यह जानकारी मिली है कि सदस्यों ने विधेयक से जुड़े विभिन्न प्रावधानों और मुद्दों पर गहन चर्चा की और यह चर्चा लगभग तीन घंटे तक चली। संसदीय समिति की कार्यवाही विशेषाधिकार प्राप्त होती है और बैठकों के दौरान सदस्यों के बीच हुए विचार-विमर्श का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जाता है।
पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन मोदी सरकार ने ‘एक देश, एक चुनाव’ के लिए किया था। इस समिति ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट में एकसाथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। बाद में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और सरकार ने लोकसभा में दो विधेयक पेश किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भाजपा सांसद और पूर्व मंत्री पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया है। अब यह समिति विशेषज्ञों को सुन रही है।
जस्टिस ललित के सुझाव, अगर सरकार स्वीकार कर लेती है, तो भारत में एक साथ राज्य और राष्ट्रीय चुनाव कराने की योजना में महत्वपूर्ण आ सकता है। सरकार का तर्क यह है कि इस तरीके को लागू करने पर काफी पैसा बचेगा। लेकिन इसकी कानूनी चुनौतियों को किस तरह निपटा जायेगा, यह एक बड़ा मसला है।
सूत्रों के अनुसार संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के साथ बातचीत करते हुए जस्टिस ललित ने एक साथ चुनाव कराने की व्यापक योजना के लिए अपना समर्थन दोहराया, लेकिन यह भी कहा कि “एक ही झटके में इसे लागू करना” (सभी विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ कम करना) तमाम कानूनी चुनौतियों को पेश करेगा। सरकार उससे कैसे निपटेगी, इस पर सरकार खुद विचार करे।
सूत्रों ने बताया कि समिति के सदस्य कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला और मनीष तिवारी, तथा तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी ने विधानसभा चुनावों को लोकसभा चुनावों के साथ जोड़ने के लिए विधानसभाओं का कार्यकाल कम करने के मुद्दे पर जस्टिस ललित से और स्पष्टता मांगी। जस्टिस ललित ने इस पर कहा कि “अगर कार्यकाल को काफी कम कर दिया जाता है, तो यह संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रभावित करेगा।”
विवरणों से अवगत कुछ विपक्षी नेताओं के अनुसार, जस्टिस ललित के सुझाव विधेयक के वर्तमान स्वरूप में बड़े बदलाव की अनुमति देते हैं। नीति निर्माताओं को इस महत्वाकांक्षी विचार को लागू करने के तरीके के बारे में फिर से सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। जस्टिस ललित ने जो कहा है, उसके अनुसार, पूरी प्रक्रिया को लागू होने में 10 से 15 साल लगेंगे। हालांकि, सत्तारूढ़ एनडीए के एक अन्य सांसद ने इशारा किया कि जस्टिस ललित विधेयक के पक्ष में थे और “सरकार के इरादे पर कभी संदेह नहीं किया। हां, उन्होंने कुछ कानूनी बिंदुओं के बारे में बात की जो विधेयक को और बेहतर बना सकते हैं। जब पैनल विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, तो सरकार के लिए कई सुझाव होंगे।”
जस्टिस रितु राज अवस्थी, जो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे और वर्तमान में लोकपाल के न्यायिक सदस्य हैं, ने भी पैनल के साथ बातचीत की। कुछ विपक्षी नेताओं ने जस्टिस अवस्थी से यह जानना चाहा कि क्या विधि आयोग के पास 2018 में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश करते समय अनुभव वाला डेटा था। यह जानकारी मिली है कि उन्होंने समिति को पहले सौंपे गए अपने दस्तावेज़ का सारांश प्रस्तुत किया। उनके विचार में, यह विधेयक संविधान या देश की संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है।
39 सदस्यीय संसदीय पैनल का 2025 के बजट सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पूरी करने का इरादा है।
चुनावों को एक साथ कराने का प्रस्ताव – जिसे आम बोलचाल में ‘एक देश, एक चुनाव’ (ONOP) कहा जाता है – भारतीय जनता पार्टी के 2024 के चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा समर्थित है। लेकिन इस प्रस्ताव का कई विपक्षी राजनीतिक दलों और कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर विरोध किया गया है, जो आरोप लगाते हैं कि यह लोकतांत्रिक जवाबदेही और संघवाद को नुकसान पहुंचाएगा।
इसके जरिये 2034 में पहले एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। आईएएस अधिकारी नितिन चंद्रा, कोविंद समिति के सचिव, और ईएम सुदर्शन नचियप्पन, एक वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व कांग्रेस सांसद भी मंगलवार को पैनल के समक्ष पेश हुए। समय की कमी के कारण वे अपने विचार साझा नहीं कर सके और उनसे अपने प्वाइंट बाद में पेश करने की उम्मीद है।
