ट्रम्प प्रशासन ने गुरुवार को हार्वर्ड विश्वविद्यालय पर अपने अभियान को तेज करते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं और कैंपस में कथित अवैध प्रदर्शन का हवाला देते हुए, विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय छात्रों को नामांकन करने के अधिकार को रद्द कर दिया। यानी विदेशी छात्र अब यहां नहीं पढ़ सकते।
होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम के एक पत्र में, जिसकी कॉपी न्यूयॉर्क टाइम्स के पास है, लिखा है, “मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि तत्काल प्रभाव से, हार्वर्ड विश्वविद्यालय का स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन रद्द किया जाता है।” इसके परिणामस्वरूप, हार्वर्ड अब विदेशी छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकता, और मौजूदा अंतरराष्ट्रीय छात्रों को ट्रांसफर करना होगा या उनकी कानूनी स्थिति खत्म हो जाएगी।
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने नोएम के संदेश को दोहराते हुए एक बयान में कहा: “हार्वर्ड को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सहयोग, हिंसा, यहूदी-विरोधी भावना, और कैंपस में छात्रों द्वारा आतंकवाद-समर्थक आचरण के लिए जवाबदेह ठहराया जा रहा है।”
बयान में आगे कहा गया: “हार्वर्ड के नेतृत्व ने अमेरिका-विरोधी, आतंकवाद-समर्थक उत्तेजकों को परेशान करने और शारीरिक हमला करने की अनुमति देकर, जिसमें कई यहूदी छात्र शामिल हैं, एक असुरक्षित कैंपस वातावरण बनाया है।”
नोएम ने भी X पर एक पोस्ट में इस कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा, “विश्वविद्यालयों के लिए विदेशी छात्रों को नामांकन करने और उनकी उच्च ट्यूशन फीस से लाभ उठाकर अपने अरबों डॉलर के काम को बढ़ाने का यह एक विशेषाधिकार है, न कि अधिकार। हार्वर्ड को सही काम करने का पर्याप्त अवसर दिया गया था। उसने इनकार कर दिया। कानून का पालन करने में उनकी विफलता के परिणामस्वरूप उन्होंने अपना स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम सर्टिफिकेशन खो दिया है। यह देश भर के सभी विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक चेतावनी है।”
हार्वर्ड ने कहा- “सरकार की कार्रवाई गैरकानूनी है। हम 140 से अधिक देशों के अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विद्वानों को होस्ट करने और विश्वविद्यालय को समृद्ध करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। यह प्रतिशोधी कार्रवाई हार्वर्ड समुदाय और हमारे देश को गंभीर नुकसान पहुँचाती है, और हार्वर्ड के शैक्षणिक और अनुसंधान मिशन को कमजोर करती है।”
ट्रम्प प्रशासन का यह कदम हार्वर्ड के 16 अप्रैल, 2025 को DHS द्वारा जारी रिकॉर्ड अनुरोध का पालन करने से इनकार करने के बाद सामने आया है। नोएम ने कैंपस में विदेशी छात्रों के कथित आपराधों की जानकारी मांगी थी और विश्वविद्यालय को चेतावनी दी थी कि आदेश का पालन न करने पर सर्टिफिकेशन खत्म कर दिया जाएगा। DHS के अनुसार, हार्वर्ड ने विभाग के जनरल काउंसल कार्यालय के फॉलो-अप को नजरअंदाज कर दिया।
न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्णय विश्वविद्यालय और DHS के बीच रिकॉर्ड अनुरोध की वैधता को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बाद आया है। पिछले महीने, DHS ने हार्वर्ड के लिए $2.7 मिलियन के अनुदान को भी खत्म कर दिया, जिससे टकराव और तेज हो गया।
