सांप्रदायिक जज देश की एकता के लिए ख़तरा!

न्यायपालिका की विश्वसनीयता को लेकर इन दिनों दो मामलों पर राष्ट्रीय चर्चा हो रही है। पहला मामला जस्टिस यशवंत वर्मा का है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने को लेकर सत्ता और विपक्ष साथ आकर खड़े हो गए हैं। बीते मार्च, 2025 में जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर आग लगने के बाद फ़ायर विभाग को जले हुए नोटों के बंडल मिले थे। सुप्रीम कोर्ट ने इससे संबंधित वीडियो और तस्वीरें सार्वजनिक कर दी थीं। जल्द ही यह मामला राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया। लोगों के मन में सवाल था कि अगर एक जज के घर में ऐसे नोटों की गड्डियाँ मिलेंगी तो न्यायपालिका पर लोग भरोसा कैसे करेंगे? लेकिन जस्टिस वर्मा ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये नोट उनके नहीं हैं, उनके ख़िलाफ़ साजिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय समिति बनाकर मामले की एक आंतरिक जांच शुरू कर दी। जांच में जस्टिस वर्मा को दोषी पाया गया है। अब कानून मंत्री किरण रिजिजू विपक्ष के साथ मिलकर जस्टिस वर्मा के ख़िलाफ़ उन्हें उनके पद से हटाने की प्रक्रिया पर काम कर रहे हैं। मंत्री जी का दावा है कि पूरा विपक्ष उनके साथ है, आख़िर यह न्यायपालिका की शुचिता का सवाल है। मुझे लगता है कि यह एक भ्रष्टाचार का मामला है जिसे न्यायाधीश (जांच) अधिनियम-1968 के आधार पर सम्भालना चाहिए। यह अधिनियम न्यायाधीशों की जांच और उन्हें हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है।

दूसरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर यादव का है। 8 दिसंबर 2024 को जस्टिस यादव ने इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में विश्व हिंदू परिषद (VHP) द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए एक व्याख्यान दिया। संविधान को शर्मसार कर देने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए जस्टिस यादव ने कहा कि मुझे “यह कहने में कोई हिचक नहीं कि यह देश बहुसंख्यकों की इच्छाओं के अनुसार चलेगा।” बड़े आश्चर्य की बात है कि संवैधानिक न्यायालय का न्यायाधीश यह जानकारी भी नहीं रखता कि देश न संसद से चलता है, न न्यायपालिका से! देश न बहुसंख्यक चलाते हैं और न ही अल्पसंख्यक! देश चलता है संविधान से। क्या जज साहब को यह जानकारी नहीं थी कि भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है, जहाँ संविधान की सर्वोच्चता स्वीकारी गई है? संविधान को बने 75 साल हो रहे हैं और एक जज इस देश में अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक करना चाहता है। संविधान की ‘मनमानी व्याख्या’ का अधिकार किसी को नहीं है।

जस्टिस यादव के संज्ञान में मैं संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीमराव आंबेडकर द्वारा संविधान सभा में सुनाया गया एक क़िस्सा लाना चाहता हूँ। आयरलैंड का उदाहरण देते हुए डॉ. आंबेडकर ने कहा कि “आयरलैंड के विभाजन को रोकने के लिए हुई बातचीत के इतिहास में रेडमंड ने कार्सन से कहा, ‘प्रोटेस्टेंट अल्पसंख्यकों के लिए कोई भी सुरक्षा चाहते हो तो मांग लो, लेकिन हमें एक संयुक्त आयरलैंड दे दो।’

समस्या यह है कि यह बात किसी आम नागरिक ने नहीं एक संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश ने कही है। एक ऐसा पद जिसकी आलोचना करते समय मुझे बहुत धीरज से काम लेना होगा क्योंकि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा प्रभावित होती है। लेकिन जो जज दो समुदायों के बीच नफ़रत फैलाकर भारत की एकता और अखंडता पर चोट कर रहा हो, दायरे में रहकर उसकी आलोचना की जा सकती है और की भी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अरुंधति राय (2002) मामले में कह भी चुका है कि निष्पक्ष आलोचना, जो तथ्यों पर आधारित हो और सार्वजनिक हित में हो, अवमानना नहीं मानी जाएगी।

लेकिन शायद उन्होंने जज होने से पहले हिंदू होना बेहतर समझा है। उनकी यही समझ उन्हें घोर अवैज्ञानिकता की ओर ले जाती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक मामले में टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा था कि गाय ही एकमात्र ऐसा जानवर है जो हमेशा ऑक्सीजन छोड़ता है। यह सर्वविदित है कि यह एक अफ़वाह के अतिरिक्त और कुछ नहीं। अपनी अवैज्ञानिकता को संवैधानिक मंच पर ले जाने के लिए भी जस्टिस यादव पर कार्यवाही होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। यही कारण है कि अब उनके मुँह से देश को तोड़ने वाली, विभाजन करने वाली, शांति ख़त्म करने वाली भाषा निकल रही है।

शायद उन्हें अपने व्याख्यान पर गर्व हो रहा हो। लेकिन यह व्याख्यान कोई बौद्धिक संभाषण नहीं था बल्कि एक सांप्रदायिक प्रलाप था जिसने जस्टिस यादव के भीतर के कट्टर हिंदू को बाहर ला खड़ा किया था। जस्टिस यादव के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में आंतरिक जांच शुरू हो गई। इसके अलावा 55 विपक्षी सांसदों ने जस्टिस यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग नोटिस दाखिल किया, जिसमें उनके बयानों को “नफरत फैलाने वाला” और “सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने वाला” बताया गया।

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को केवल संविधान के अनुसार अनुच्छेद 124(4) और 217 के अंतर्गत ही हटाया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ऐसे कई मामले हो सकते हैं, जहां न्यायाधीश का आचरण महाभियोग की श्रेणी में नहीं आता, पर न्यायिक गरिमा को ठेस पहुंचाता है। और ऐसे मामले में आंतरिक जांच करवायी जा सकती है। 

अब इस मामले को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने ले लिया है, जिनके ख़ुद के ऊपर पद से हटाए जाने का 55 सांसदों का नोटिस पिछले 6 महीने से धूल खा रहा है। वही धनखड़ जिन्हें अब तक के सबसे महान फैसले-केशवानंद भारती- से घोर असहमति है, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद-142 इस्तेमाल करने पर असहमति है। एक वृहद नजरिये से देखें तो पता चलेगा कि यह न्याय के प्रशासन और संविधान का नहीं बल्कि एक विचार विशेष को पूरे  देश में थोपने का है। भाजपा और आरएसएस ऐसे नेताओं से पटी पड़ी है जिन्हें लगता है कि मुसलमानों को मूल अधिकारों में अलग से संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार के चहेते और झूठी सामग्री फैलाने में माहिर गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे को ही ले लीजिए उन्हें लगता है कि मुसलमानों को संविधान में अलग से यह अधिकार नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिन्होंने संविधान बनाया, डॉ. अंबेडकर, उनका कहना है कि  “जहां तक मेरी अपनी बात है, मुझे कोई संदेह नहीं कि संविधान सभा ने अल्पसंख्यकों के लिए जो संरक्षण प्रदान किए हैं, वे बिलकुल समझदारी और दूरदर्शिता से किए गए हैं।”

डॉ. आंबेडकर को लगता था कि “यह सच है कि हमारे कानून में एक नियम है कि सभी प्रश्न बहुसंख्यकों द्वारा तय किए जाएंगे। लेकिन मैं आपसे इस सिद्धांत के प्रति बहुत सावधान रहने के लिए कहूंगा। यह हमारे पास सबसे खतरनाक सिद्धांतों में से एक है। बहुसंख्यक शासन को केवल सुविधा के लिए स्वीकार किया गया है… लेकिन भगवान के लिए, इस सिद्धांत का बहुत अधिक उपयोग न करें। इससे बहुत सारी कठिनाइयाँ पैदा होंगी।”

इसे ख़त्म करने का एक मात्र तरीका है-जज साहब को उनके पद से हटाया जाना। न्यायपालिका किसी भी हालात में सांप्रदायिक ताकतों को मंच प्रदान नहीं कर सकती क्योंकि यह अंतिम संस्थान है जहाँ से भारत की अखंडता अक्षुण्ण राखी जा सकती है।