Bihar CM Nitish Kumar
Bihar CM Nitish Kumar
Bihar News: पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 26 अजेंडो पर मंजूरी दी गयी है। सीएम नीतीश ने राज्य में उद्योगों के तरक्की को समर्थन देने के लिए महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर लगाई। बिहार औद्योगिक निवेश योजना के पैकेज 2025 लागू करने का ऐलान किया गया। वहीं दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए भी नई योजना शुरू करने का आदेश दिया गया।
करोड़ों की सब्सिडी मिली
बिहार सरकार ने व्यवसायियों को मोहित करने के लिए अनेक लाभ और सुविधाएं देने का फैसला लिया है। इसलिए व्यवसायियों को 40 करोड़ मूल्य की ब्याज सब्सिडी से मदद की जाएगी। एसजीएसटी प्रति पूर्ति: नई व्यवसायियों को उनकी लागत का 300 प्रतिशत तक का शुद्ध एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति 14 बर्षों तक की जाएगी।
इसके साथ ही 30 प्रतिशत तक की सब्सिडी दी जाएगी। निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए 14 वर्षों तक हर साल 40 लाख रुपये तक की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं पटना के फतुहां अंचल कार्यालय के अंतर्गत एक समान औद्योगिक परियोजना के तहत फिन टेक सिटी का विकास होगा। इसके लिए 242 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। जिसके लिए आज कैबिनेट की मीटिंग में 408 करोड़ 81 लाख 30 हजार 503 रुपये की स्वीकृति मिली है।
किसान के सलाहकारों पर भी सरकार ने ध्यान देते हुए उनका वजीफा बढ़ाने का ऐलान किया। साल 2025 से साल 2026 तक का किसान सलाहकार के वजीफा जो पहले 13000 रुपये था अब उस में 8000 रुपये बढ़ाकर 21000 रुपये किया गया। इसके लिए सरकार को 67 करोड़ 87 लाख 10 हजार 736 रुपये खर्च करने होंगे। इस कार्य को शुरू करने के लिए कैबिनेट मीटिंग में मंजूरी दे दी गयी है।
इसके साथ ही जन वितरण व्यापारियों का कमिसन में बढ़ोतरी के लिए इजाज़त दी है। केंद्र और राज्य सरकार को मिला कर इस से पहले 211. 40 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाता था। लेकिन अब उसमे 47 रूपए की बृद्धि की गयी है। जो की अब 211 रूपए से बढ़कर 258.40 रूपए प्रति क्विंटल दिया जायेगा। इसके लिए भी आज कैबिनेट मीटिंग में स्वीकृति मिल गयी है।
दिव्यांगों के लिए भी मिली मंजूरी
नीतीश कैबिनेट में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण को मद्देनज़र रखते हुए उनके लिए भी योजना शुरू करने का आदेश मिल गया है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री दिव्यांगजन उद्यमी योजना शुरू करने के लिए सरकार ने साल 2025 से 2026 तक के लिए 10 करोड़ 25 लाख रुपये खर्च करने के लिए स्वीकृति मिल गई है।
