अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी आयातित ऑटोमोबाइल पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की। यह नया टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होगा और इसके जरिए अमेरिकी सरकार को हर साल करीब 100 अरब डॉलर का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है। इस कदम को घरेलू इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि इससे ऑटोमोबाइल की कीमतें बढ़ सकती हैं और ग्लोबल सप्लाई चेन पर दबाव पड़ सकता है।
ट्रंप ने बुधवार को ओवल ऑफिस में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए कहा, “जो गाड़ियां अमेरिका में नहीं बनाई जाएंगी, उन पर 25% टैरिफ लगाया जाएगा। यह कदम अमेरिकी इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करेगा और हमारे देश के लिए भारी राजस्व पैदा करेगा।” उन्होंने यह भी संकेत दिया कि वह अमेरिका में बनी गाड़ियों के लिए ऑटो लोन पर ब्याज को टैक्स-मुक्त करने की योजना पर विचार कर रहे हैं, ताकि उपभोक्ताओं को बढ़ावा मिले।
यह घोषणा ट्रंप प्रशासन के ट्रेड वॉर को और तेज करने का संकेत देती है। इससे पहले मार्च में, ट्रंप ने चीन से आयातित वस्तुओं पर 20% टैरिफ और सभी स्टील व एल्यूमीनियम आयात पर भारी शुल्क लगाया था। नए ऑटो टैरिफ से मैक्सिको, जापान, दक्षिण कोरिया, कनाडा और जर्मनी जैसे प्रमुख कार निर्यातक देश प्रभावित होंगे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इसे “कनाडाई श्रमिकों पर सीधा हमला” करार देते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है, जबकि जापान भी प्रतिक्रिया की योजना बना रहा है।
ऑटो उद्योग के विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस टैरिफ से नई आयातित कारों की औसत कीमत में करीब 6,000 डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। Cox Automotive के अनुसार, अमेरिका में बिकने वाली किफायती गाड़ियों पर भी इसका असर पड़ेगा, भले ही वे देश में असेंबल की गई हों, क्योंकि कई पुर्जे विदेशों से आते हैं। इसके अलावा, इस्तेमाल की गई कारों की कीमतों में भी वृद्धि की आशंका है, क्योंकि आपूर्ति पहले से ही सीमित है।
टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि यह टैरिफ टेस्ला पर “महत्वपूर्ण” प्रभाव डालेगा, भले ही उनकी गाड़ियां 100% अमेरिका में बनती हों। दूसरी ओर, ट्रंप का दावा है कि यह नीति ऑटो कंपनियों को अमेरिका में नए कारखाने खोलने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि, कुछ विश्लेषकों का मानना है कि इससे मध्यम और कामकाजी वर्ग पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
2 अप्रैल को ट्रंप द्वारा “मुक्ति दिवस” करार दिए गए दिन और व्यापक “पारस्परिक टैरिफ” की घोषणा की उम्मीद है, जो अन्य देशों द्वारा अमेरिकी निर्यात पर लगाए गए शुल्कों के जवाब में होंगे। इस बीच, वॉल स्ट्रीट में बुधवार को प्रमुख स्टॉक सूचकांक नीचे बंद हुए, जो इस नीति के आर्थिक प्रभावों को लेकर अनिश्चितता को बताता है।
यह कदम ट्रंप के उस दावे को मजबूत करता है कि टैरिफ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएंगे, लेकिन ग्लोबल व्यापारिक साझेदारों के साथ तनाव बढ़ने की आशंका भी बढ़ रही है। आने वाले दिनों में इस नीति का असर और स्पष्ट होगा।
रिपोर्ट और संपादनः यूसुफ किरमानी
