Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली चुनाव से पहले पीएम मोदी ने किया खेला, केजरीवाल की डिमांड से ज्यादा मिडिल क्लास पर मेहरबानी

Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मतदान से चार दिन पहले मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट पेश करते हुए देश के टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स से पूरी तरह मुक्त होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की गई इस घोषणा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी।

दिल्ली के विधानसभा चुनाव पर भी इसका बड़ा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। उल्लेखनीय बात यह है कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की डिमांड से अधिक मेहरबानी दिखाई है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले बड़ा खेला कर दिया है।

केजरीवाल की डिमांड से अधिक मेहरबानी

दरअसल आप मुखिया अरविंद केजरीवाल ने हाल में मिडिल क्लास के लिए अपना मेनिफेस्टो जारी करते हुए मोदी सरकार के सामने सात मांगें रखी थीं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग मिडिल क्लास को आयकर स्लैब में छूट दिए जाने से संबंधित थी। केजरीवाल ने मांग की थी कि आयकर में छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर कम से कम 10 लाख तक किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि इससे मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिलेगी।

दिल्ली के विधानसभा चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होने वाला है और मतदान से चार दिन पहले मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए आम बजट में मिडिल क्लास पर केजरीवाल की डिमांड से अधिक मेहरबानी दिखाई गई है। केजरीवाल ने तो 10 लाख तक की आय को ही आयकर से छूट देने की मांग की थी मगर मोदी सरकार ने उनकी डिमांड से 2 लाख अधिक तक की आय को आयकर से छूट देने का ऐलान कर दिया है।

दिल्ली चुनाव में पड़ सकता है बड़ा असर

दरअसल दिल्ली में मिडिल क्लास का एक बड़ा वर्ग है जिसकी ओर से आयकर में छूट की सीमा को बढ़ाए जाने की मांग की जा रही थी। इसी वर्ग की आवाज को बुलंद करते हुए केजरीवाल ने आयकर छूट की सीमा को 10 लाख तक बढ़ाए जाने की डिमांड रखी थी। केजरीवाल इस बार खुद नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कड़े मुकाबले में फंसे हुए हैं। उन्हें भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा और कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित की ओर से कड़ी चुनौती मिल रही है।

नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में काफी संख्या में सरकारी कर्मचारी रहते हैं। ऐसे में सरकार की ओर से की गई घोषणा का इन सरकारी कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। यही कारण है कि सियासी जानकार इसे पीएम मोदी की ओर से उठाया गया बड़ा कदम मान रहे हैं जिसका चुनाव में बड़ा असर दिख सकता है।

नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के साथ ही दिल्ली के अन्य इलाकों में भी मध्यम वर्ग के मतदाताओं की काफी बड़ी संख्या है। ऐसे में अब यह और देखने वाली बात होगी कि भाजपा इस वर्ग का समर्थन हासिल करने में कहां तक कामयाब हो पाती है।

इनकम टैक्स स्लैब में किया गया बड़ा बदलाव

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आज बजट भाषण में किए गए ऐलान के मुताबिक 12 लाख रुपए तक की आय टैक्स से पूरी तरह मुक्त होगी। नई आयकर व्यवस्था में यह छूट देने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही 75000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ नौकरीपेशा लोगों को अब 12.75 लाख रुपए की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसके साथ ही नए इनकम टैक्स बिल का ऐलान भी किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि नया इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा।

इसके साथ ही अलग-अलग कर स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक 4 लाख रुपये तक 0% टैक्स,4 लाख से 8 लाख रुपये तक 5% टैक्स,8 लाख से 12 लाख रुपये तक 10% टैक्स,12 लाख से 16 लाख रुपये तक 15% टैक्स,16 लाख से 20 लाख रुपये तक 20% टैक्स,20 लाख से 24 लाख रुपये से तक 25% टैक्स और 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना होगा।