विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली और ढाका के बीच बढ़ते तनाव पर बात करने के लिए भारत ने 13 जनवरी को बांग्लादेश के उप उच्चायुक्त नूरल इस्लाम को तलब कर लिया। रविवार को, बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को इन आरोपों के बाद तलब किया कि भारत 4,156 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेशी सीमा पर पांच खास स्थानों पर बाड़ लगाने का प्रयास कर रहा है।
बांग्लादेश ने इन कार्रवाइयों को सीमा गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले द्विपक्षीय समझौते का उल्लंघन कहा था। वर्मा दोपहर बाद ढाका स्थित विदेश मंत्रालय मुख्यालय पहुंचे। बांग्लादेश की सरकारी एजेंसी बीएसएस के अनुसार, बांग्लादेशी विदेश सचिव जशीम उद्दीन के साथ उनकी बैठक लगभग 45 मिनट तक चली।
वर्मा ने कहा था कि ढाका और नई दिल्ली के बीच सुरक्षा के लिए सीमा पर बाड़ लगाने के संबंध में सहमति है। दो सुरक्षा एजेंसियों बीएसएफ (सीमा सुरक्षा बल) और बीजीबी (सीमा रक्षक बांग्लादेश) में इस संबंध में कम्युनिकेशन भी हुआ है।
भारत और बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंध ऐतिहासिक रूप से स्थिर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश की पूर्व प्रधान मंत्री शेख हसीना की बेदखली, उसके बाद भारत में शरण और ढाका में मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने दोनों देशों के बीच संबंधों में तनाव पैदा कर दिया है।
बीजीबी के आरोपः अंतर्राष्ट्रीय कानून नो-मैन्स-लैंड के 150 गज के भीतर किसी भी बुनियादी ढांचे को स्थापित करने की अनुमति नहीं देते हैं। बीजीबी अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय निवासियों ने उन्हें शुक्रवार सुबह सूचित किया था कि बीएसएफ 30-35 लंबी सीमा पर कंटीले तारों की बाड़ का निर्माण कर रहा है। बीजीबी 51 बटालियन के सहायक निदेशक अमीर खसरू ने कहा कि उन्होंने बीएसएफ की इस हरकत पर तुरंत विरोध जताया।
बीजीबी के अधिकारी ने कहा, ‘हमारे विरोध का जवाब देते हुए, उन्होंने (बीएसएफ) शुरू में काम रोक दिया लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से बाड़ का निर्माण शुरू कर दिया।’ उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर सीमा पर बीजीबी सदस्यों की 1.5 प्लाटून तैनात की गई थीं।
बीएसएफ द्वारा बाड़ और अन्य ढांचों के निर्माण के प्रयासों को लेकर पिछले साल दिसंबर के अंतिम सप्ताह से सीमा पर तनाव बढ़ना शुरू हो गया था।
पिछले हफ्ते बांग्लादेश सीमा बल ने लालमोनिरहाट में पाटग्राम सीमा पर जीरो लाइन पर एक विद्युत उपकरण के साथ लोहे के बिजली के खंभे स्थापित करने के बीएसएफ के प्रयास का विरोध किया था। उस दिन, दोनों पक्षों ने इस मुद्दे पर फ्लैग मीटिंग भी की थी।
अभी रविवार 12 जनवरी को, बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने दावा किया कि बीजीबी ने बीएसएफ को भारत के साथ बांग्लादेश की 4,096 किलोमीटर लंबी सीमा पर बाड़ लगाने से रोक दिया है।
पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद से, जब पूर्व प्रधान मंत्री सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद देश छोड़कर भाग गई थीं, बीएसएफ ने बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा के बिना बाड़ वाले हिस्से पर बाड़ लगाने की पहल की थी।
द डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) एमडी जहांगीर आलम चौधरी दावा किया कि सीमा पर बाड़ लगाने के मुद्दे “शेख हसीना की अवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल के दौरान हस्ताक्षरित कुछ ‘असमान समझौतों’ के कारण बढ़े हैं।” कई बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार 2009 और 2024 के बीच हसीना के शासन के दौरान नई दिल्ली और ढाका के बीच हस्ताक्षरित कुछ द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा करेगी।
दोनों देशों के बीच भारत में शेख हसीना को शरण देने का मामला भी रह-रह कर सामने आ जाता है। बांग्लादेश इस बात को जरा भी पसंद नहीं कर रहा है कि शेख हसीना भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश ने हाल ही में शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया था।
